नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के न्यायाधीश उत्तम आनंद की सनसनीखेज हत्या मामले में सुमोटो की सुनवाई की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सनसनीखेज टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं है तो न्यायपालिका को नीचा दिखाने और न्यायपालिका पर हमला करने की प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि न्यायाधीशों को शिकायत करने की स्वतंत्रता नहीं है

मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद पुलिस और सीबीआई ने कोई जवाब नहीं दिया और परवाह नहीं की. उन्होंने टिप्पणी की कि आईबी और सीबीआई न्यायपालिका के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड जज की हत्या का मामला एक उदाहरण है और यह निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि वह पूरी जिम्मेदारी के साथ टिप्पणी कर रहे हैं, यह कहते हुए कि जिस क्षेत्र में खनन माफिया स्थित हैं, वहां के न्यायाधीशों को उनके आवासों की पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास उन न्यायाधीशों की सूची है जो न्यायपालिका पर हमले के शिकार हुए हैं। एनवी रमना ने निर्देश दिया कि कुछ राज्यों ने न्यायाधीशों के संरक्षण पर प्रतिदावा दायर किया है और अन्य राज्यों को भी स्थिति रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। अगली सुनवाई 17 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।

दूसरी ओर, धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंदी ने शुरू में सोचा कि यह एक संदिग्ध मौत थी और बाद में लगा कि सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन असली सच्चाई सीसीटीवी फुटेज में सामने आई। पता चला कि उसे जानबूझ कर मारा गया है और मारा गया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था. शीर्ष अदालत ने बार एसोसिएशन (एससीबीए) के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से इस घटना की सीबीआई से जांच कराने की अपील की है। इसे न्याय व्यवस्था पर हमला बताया। पता चला है कि सुमोतो के समक्ष मामले को उठाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है.

वेंकट, ekhabar रिपोर्टर,