भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. बैठक के बाद MSME मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना को मंजूरी देते हुए लाखों लोगों को बड़ा तोहफा दिया है. अब वर्षों से एक ही जगह पर रह रहे लोगों को उनके मकान और जमीन का कानूनी अधिकार मुफ्त रजिस्ट्री के जरिए मिलेगा. इसके अलावा शिक्षा, कृषि, सोलर ऊर्जा, पशुपालन और जल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए हैं, जो प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगे.
3800 करोड़ का वित्तीय भार, फिर भी बड़ा फैसला
सरकार ने इस योजना के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे जनता को बड़ा आर्थिक राहत मिलेगी. हालांकि, इससे राजस्व विभाग पर करीब 3800 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे जनहित में बड़ा कदम बताया है.
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UCC पर सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में भी पहल तेज हो गई है. सरकार ने इसके लिए जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा.
रिकॉर्ड गेहूं उपार्जन, अन्य फसलों की तैयारी
राज्य में इस बार गेहूं की खरीदी रिकॉर्ड स्तर पर हुई है. सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे भी 4 लाख मीट्रिक टन अधिक गेहूं खरीदा गया. इसके अलावा उड़द और मूंग के उपार्जन के लिए भी किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है.
एमपी को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की तैयारी
कैबिनेट बैठक में प्रदेश को ‘मिल्क कैपिटल’ बनाने की दिशा में काम तेज करने पर जोर दिया गया. इसके तहत डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने और पशुपालकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
