ठाणे/अंबरनाथ। जन्मतः दिव्यांग असलेल्या अंबरनाथ येथील संतोष दामू सोरखादे यांचा स्वावलंबनासाठी औद्योगिक भूखंड मिळवण्याचा संघर्ष तब्बल 13 वर्षांपासून सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अंबरनाथ पूर्व येथील चिखलोली ठाकूरपाडा, आनंदनगर परिसरात राहणाऱ्या सोरखादे यांनी 2013 पासून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयात वेळोवेळी अर्ज करून 100 चौरस मीटरचा औद्योगिक भूखंड मिळावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र अनेक वर्षे अर्ज, कागदपत्रे आणि पाठपुरावा करूनही अद्याप भूखंड मंजूर झालेला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
संतोष सोरखादे यांच्या म्हणण्यानुसार, ते जन्मतः दिव्यांग असून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी होण्यासाठी औद्योगिक भूखंडाची आवश्यकता आहे. त्यांच्या अर्जासोबत दिव्यांग प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड, रहिवासी दाखला तसेच अन्य आवश्यक कागदपत्रे MIDC कार्यालयात सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. त्यांचा दावा आहे की, या प्रकरणातील कागदपत्रे वेळोवेळी कार्यालयात जमा करूनही भूखंड मंजुरीबाबत अद्याप ठोस निर्णय मिळालेला नाही.
सोरखादे यांनी 16 ऑगस्ट 2013 रोजी प्रादेशिक कार्यालय-2, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, ठाणे विभाग यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्या अर्जात त्यांनी स्वतः जन्मतः दिव्यांग असल्याचे नमूद करून उद्योग-व्यवसायासाठी अंबरनाथ येथे PAP श्रेणीतील 100 चौरस मीटरचा भूखंड देण्याची विनंती केली होती. या अर्जाची MIDC कार्यालयाकडून प्राप्ती झाल्याची नोंदही कागदपत्रांमध्ये दिसून येते. त्यानंतरही त्यांनी या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवल्याचे सांगितले आहे.
वर्षानुवर्षे पाठपुरावा करूनही अपेक्षित निर्णय न झाल्याने सोरखादे यांनी 6 मार्च 2026 रोजी पुन्हा प्रादेशिक कार्यालय-2 कडे अर्ज केला. या अर्जात त्यांनी 13 ते 14 वर्षांपासून MIDC कार्यालयात पाठपुरावा करत असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच स्वतः दिव्यांग असून स्थानिक भूमिपुत्र असल्याचा उल्लेख करत शासनाच्या धोरणानुसार औद्योगिक क्षेत्रात 100 चौरस मीटरचा भूखंड मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
याच मागणीसंदर्भात 11 एप्रिल 2025 रोजीही अर्ज करण्यात आल्याचे कागदपत्रांवरून दिसते. त्यामध्ये अर्जदाराने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाईट फॉर्म आणि संबंधित प्रमाणपत्रे कार्यालयात सादर केल्याचा दावा केला आहे. तरीही भूखंडाच्या मंजुरीबाबत उत्तर मिळाले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. अर्जातील काही ठिकाणी भूखंडाच्या क्षेत्रफळाबाबत वेगवेगळे उल्लेख आढळतात; त्यामुळे अंतिम मागणी आणि संबंधित नोंदी अधिकृत कागदपत्रांवरून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
5 जून 2026 रोजी केलेल्या अर्जात सोरखादे यांनी पुन्हा 100 चौरस मीटरचा भूखंड देण्याची मागणी केली आहे. स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून उदरनिर्वाह करण्यासाठी ते 2013 पासून प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी या अर्जात नमूद केले आहे. दिव्यांग उद्योजकांसाठी असलेल्या शासनाच्या आणि MIDCच्या संबंधित सवलतींच्या धोरणानुसार त्यांचा अर्ज विचारात घेऊन प्राधान्याने भूखंड देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणात स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिफारसपत्रांचाही उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेतील अंबरनाथ मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी 18 सप्टेंबर 2016 रोजी प्रादेशिक अधिकारी-2 यांना पत्र देऊन संतोष दामू सोरखादे हे त्यांच्या मतदारसंघातील रहिवासी असून जन्मतः दिव्यांग असल्याचे नमूद केले होते. त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी अंबरनाथ येथे 100 चौरस मीटरचा PAP भूखंड देऊन योग्य ते सहकार्य करावे, अशी विनंती त्या पत्रात करण्यात आली होती.
2026 मध्ये सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये आमदार किसन कथोरे आणि नगरसेविका पायल सोरखादे यांच्या शिफारसपत्रांचा उल्लेखही अर्जदाराने केला आहे. या शिफारसींसह आवश्यक कागदपत्रे MIDCकडे सादर केल्याचे सोरखादे यांचे म्हणणे आहे. MIDCच्या नोंदींमध्ये 15 मे 2026 रोजी अर्ज प्राप्त झाल्याची नोंदही त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये आहे.
संतोष सोरखादे यांचे म्हणणे आहे की, दिव्यांग व्यक्ती म्हणून त्यांना दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. स्वतःचा उद्योग उभा करून रोजगार आणि उदरनिर्वाहाचा मार्ग निर्माण करण्यासाठी त्यांना भूखंडाची गरज आहे. त्यांच्या मते, गेल्या अनेक वर्षांपासून ते कार्यालयीन पातळीवर अर्ज आणि पाठपुरावा करत आहेत; त्यामुळे आता त्यांच्या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेऊन त्यांना योग्य ती माहिती द्यावी.
दरम्यान, या प्रकरणात 13 वर्षांपासून अर्ज प्रलंबित असल्याचा अर्जदाराचा दावा असल्याने संबंधित MIDC प्रशासनाने त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती स्पष्ट करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अर्जदार पात्र असल्यास लागू नियमांनुसार त्यांचा विचार करण्यात यावा आणि पात्रता किंवा अन्य कारणांमुळे भूखंड देणे शक्य नसल्यास त्याबाबत स्पष्ट लेखी माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी संतोष सोरखादे यांनी केली आहे.
संतोष दामू सोरखादे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह ठाणे विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा एकदा दाद मागितली आहे. 2013 पासून सुरू असलेल्या या पाठपुराव्याला आता स्पष्ट निर्णय मिळावा आणि दिव्यांग व्यक्ती म्हणून स्वावलंबी होण्यासाठी आवश्यक संधी मिळावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची, दिव्यांग प्रमाणपत्राची, रहिवासी स्थितीची, संबंधित भूखंड धोरणाची आणि त्यांच्या अर्जाच्या प्रशासकीय स्थितीची अधिकृत पडताळणी झाल्यानंतरच अंतिम वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकते. मात्र तब्बल 13 वर्षांपासून भूखंडासाठी पाठपुरावा करत असल्याचा संतोष सोरखादे यांचा दावा असून, आता त्यांच्या अर्जावर प्रशासन कोणता निर्णय घेते, याकडे अंबरनाथमधील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
