शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत का कहना है कि अजित पवार की मौत पर सियासत हो रही है और इस मामले की जांच के लिए कोई गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है।
मुंबई: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत अपने बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अब अजित पवार की मौत को लेकर चौंकाने वाली बात कही है। राउत ने कहा, “अजित पवार की मौत के पहले दिन से ही इस मामले पर राजनीति हो रही है। देखिए, उनकी मौत की जांच को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। न मुख्यमंत्री गंभीर हैं, न देश के गृह मंत्री गंभीर हैं और न ही उनका परिवार गंभीर दिखाई दे रहा है। सभी इस मामले को मजाक-मजाक में ले रहे हैं। महाराष्ट्र ने अपना इतना बड़ा नेता खो दिया है।
राउत ने कहा, “अब शिंदे गुट के एक नेता कह रहे हैं कि अजित पवार के ही लोगों ने उनकी हत्या की है। अगर ऐसा है तो गृह मंत्रालय को सबसे पहले उस मंत्री की जांच करनी चाहिए, जिसने यह बयान दिया है। उनका नाम रामदास कदम है। उनकी जांच कीजिए। एक जिम्मेदार नेता, जिनका बेटा महाराष्ट्र में गृह राज्य मंत्री है, उनके पिता कह रहे हैं कि अजित पवार की हत्या रहस्यमयी है। इसका मतलब क्या है? अगर उनके पास कोई सबूत है, तो राज्य के गृह मंत्री को तुरंत इस मामले की जांच करानी चाहिए।”
मर्जर को लेकर क्या बोले संजय राउत?
संजय राउत ने कहा, “नहीं-नहीं, मर्जर की बात छोड़िए। कोई मर्जर नहीं होने वाला। आप लोग इस मर्जर-मर्जर के चक्कर में पागल हो जाएंगे। मर्जर का खेल चल रहा है और इसमें कुछ लोग पागल होने वाले हैं। मर्जर से देश चलता है क्या? देश और राज्य के सामने कई बड़े सवाल हैं। सूखा पड़ा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है। इन मुद्दों को छोड़कर आप लोगों ने मर्जर-मर्जर लगा रखा है। शरद पवार भी मर्जर के खेल का मजा ले रहे हैं। वह भी इस खेल में शामिल हैं।”
राहुल गांधी की खुली बहस की चुनौती
संजय राउत ने कहा, “राहुल गांधी ने क्या कहा? उन्होंने फिर से कहा कि उन्हें ‘दिमागी नक्सल’ कहा गया है, इसलिए इस मुद्दे पर खुली बहस होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ऐसा कहा जा रहा है तो बहस की चुनौती स्वीकार कीजिए। राहुल गांधी ने दिमागी नक्सल के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी है। प्रधानमंत्री अगर वहां जाकर भाषण दे सकते हैं, तो उन्हें बहस के लिए भी तैयार रहना चाहिए।”
इससे पहले खबर सामने आई थी कि संजय राउत मुश्किल में हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने का आदेश मिला है। मामला CJI और न्यायपालिका पर टिप्पणियों से जुड़ा था।
